Monday, March 10, 2025
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USAID Controversy: ‘ट्रंप और मस्क भारत की बेइज्जती कर रहे, सरकार चुप क्यों’? जयराम रमेश का बड़ा हमला

USAID Controversy: यूएसएड फंडिंग विवाद थमता नहीं दिख रहा है. ट्रंप के बयान के बाद से कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है. कांग्रेस की तरफ से रविवार (23 फरवरी, 2025) को कहा गया कि, ‘बीजेपी देश विरोधी काम कर रही है और फेक न्यूज फैला रही है.’

यूएसएड फंडिंग विवाद को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधते हुए कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क भारत की बेइज्जती कर रहे हैं. सरकार इस मामले पर चुप क्यों हैं?’

बीजेपी ने सभी आरोपों को नकारते हुए कांग्रेस पर पलटवार किया और राहुल गांधी को ‘देशद्रोही’ करार देते हुए कहा, ‘राहुल गांधी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं.’

’21 मिलियन डॉलर की खबर फेक निकली’
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (X) पर पोस्ट कर कहा, ‘बीजेपी झूठे और अनपढ़ लोगों का समूह है. बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए जयराम ने कहा, ‘जिस 21 मिलियन डॉलर पर भाजपाई और चरणचुंबक उछल रहे थे, वो खबर तो फेक निकली.’ 2022 में 21 मिलियन डॉलर भारत में ‘वोटर टर्नआउट’ के लिए नहीं, बांग्लादेश के लिए थे.’

झूठों और अपनपढ़ों की बारात है BJP

▪️जिस 21 मिलियन डॉलर पर भाजपाई और चरणचुंबक उछल रहे थे, वो खबर तो फेक निकली

▪️2022 में 21 मिलियन डॉलर भारत में ‘वोटर टर्नआउट’ के लिए नहीं, बांग्लादेश के लिए थे

▪️एलोन मस्क ने फ़र्ज़ी दावा किया, ट्रम्प ढाका और दिल्ली में कंफ्यूज हुए, अमित…

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) February 23, 2025

 

‘ट्रम्प ढाका-दिल्ली में कंफ्यूज हो गए’
कांग्रेस महासचिव ने कहा, एलन मस्क ने फर्जी दावा किया और ट्रम्प ढाका-दिल्ली में कंफ्यूज हो गए. अमित मालवीय ने झूठ आगे फैलाया और BJP समर्थकों ने भी आगे बढ़ाया.’ उन्होंने आगे कहा, ‘ट्रम्प प्रशासन के DOGE ने 16 फरवरी को कहा कि USAID द्वारा भारत में मतदान के लिए 21 मिलियन डॉलर की फंडिंग को रद्द कर दिया है, तबसे भाजपा ने कांग्रेस पर मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि यह तो पूरी ख़बर फर्जी है. जब पैसा भारत आया ही नहीं तो रद्द क्या होगा?’

 

जयराम रमेश ने कहा, ‘असल में सारा विवाद DOGE की लिस्ट में दो USAID अनुदान को लेकर है जिन्हें वॉशिंगटन स्थित Consortium for Elections and Political Process Strengthening (CEPPS) के माध्यम से दिया गया था.’

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